क्या सरकार चर्च और मस्जिद की संपत्ति अपने कब्जे में लेने जा रही है?…… अगर किसी चर्च, मस्जिद या किसी NGO का लाइसेंस खत्म हो जाए तो क्या सरकार उसकी करोड़ों की जमीन और इमारत अपने कंट्रोल में ले सकती है? क्या सच में नया FCRA कानून ऐसा करने वाला है? अगर ऐसा है तो अमेरिका तक इस पर हंगामा क्यों मच गया? अमेरिकी सांसद इस कानून को ईसाइयों पर हमला क्यों बता रहे हैं? विपक्ष इसे लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा क्यों कह रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब सरकार के पास संसद में बहुमत है तो फिर वह इस बिल को तुरंत पास क्यों नहीं करा रही? आखिर ऐसा कौन सा राजनीतिक गणित है जिसने इस पूरे बिल को देश के सबसे विवादित मुद्दों में बदल दिया है?
आज के वीडियो में हम बिना किसी राजनीतिक पक्ष लिए पूरे मामले को शुरुआत से आखिर तक समझेंगे कि आखिर सरकार क्या करना चाहती है विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है, चर्च और NGO क्यों चिंतित हैं, और आखिर इस पूरे विवाद की सच्चाई क्या है। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा राजनीतिक एंगल बताऊंगा जिसके बारे में अभी बहुत कम लोग बात कर रहे हैं और वही इस पूरे विवाद की असली वजह भी हो सकती है।
सबसे पहले समझते हैं कि आखिर FCRA है क्या। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। यह कानून पहली बार 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के समय बनाया गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई विदेशी संस्था या सरकार भारत के अंदर पैसे भेजकर राजनीति, समाज, धर्म या सरकारी नीतियों को प्रभावित न कर सके। इसके बाद 2010 में मनमोहन सिंह सरकार और फिर 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस कानून को और सख्त किया। विदेशी चंदे का केवल 20 प्रतिशत प्रशासनिक खर्च में इस्तेमाल किया जा सकता है, विदेशी फंड सिर्फ SBI की एक निर्धारित शाखा में आएगा और बड़ी NGO विदेशी फंड छोटी NGO को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगी। लेकिन अब सरकार एक बार फिर इस कानून में बड़े बदलाव करना चाहती है और यहीं से पूरा विवाद शुरू हो जाता है।
सरकार ने इस बार तीन बड़े बदलाव किए हैं। पहला, अब हर संस्था को पहले से बताना होगा कि विदेशी पैसा किस काम में और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खर्च किया जाएगा। दूसरा, विदेशी फंड का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन कराने के लिए नहीं किया जा सकेगा। धार्मिक गतिविधियों की अनुमति रहेगी लेकिन किसी का धर्म बदलवाने के लिए विदेशी पैसे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद तीसरे बदलाव को लेकर है। अगर किसी संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, रद्द हो जाता है या सरकार उसे कैंसिल कर देती है, तो विदेशी चंदे से बनी उसकी संपत्तियों का प्रबंधन सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी करेगा। सरकार का कहना है कि इसका मतलब संपत्ति जब्त करना नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा और रखरखाव सुनिश्चित करना है, क्योंकि अब तक कानून में यह स्पष्ट नहीं था कि ऐसी स्थिति में संपत्ति और बचा हुआ पैसा किसके पास रहेगा। लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि यही प्रावधान भविष्य में सबसे बड़ा विवाद बन सकता है।
अब सवाल उठता है कि आखिर चर्च, मिशनरी संस्थाएं और कई NGO इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। उनकी पहली चिंता यह है कि अगर किसी संस्था से कोई छोटी तकनीकी गलती हो जाए, समय पर रजिस्ट्रेशन रिन्यू न हो पाए या आवेदन किसी कारण से खारिज हो जाए तो वर्षों की मेहनत से तैयार की गई उनकी जमीन, इमारत और अन्य संपत्तियां सरकारी नियंत्रण में चली जाएंगी। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने भी इस संबंध में अपनी चिंता जताई है और कहा है कि छोटी प्रशासनिक गलतियों पर इतना कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ ईसाई संगठनों का आरोप है कि यह कानून विशेष रूप से ईसाई संस्थाओं को निशाना बना सकता है। विपक्ष भी यही कह रहा है कि इससे अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित संस्थाओं पर दबाव बढ़ेगा। वहीं कांग्रेस के कई नेताओं का दावा है कि पहले से लागू सख्त नियमों की वजह से विदेशी फंडिंग में भारी गिरावट आ चुकी है और हजारों संस्थाएं बंद हो चुकी हैं। उनका कहना है कि अगर नए नियम लागू होते हैं तो स्कूल, अस्पताल, अनाथालय और सामाजिक सेवा से जुड़े कई संस्थानों पर गंभीर असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि उसका उद्देश्य सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की। क्या सरकार इस बिल को आसानी से पास करा पाएगी? अगर सिर्फ संसद की संख्या देखें तो जवाब लगभग हां है। यह एक सामान्य विधेयक है और इसे पास कराने के लिए केवल साधारण बहुमत की जरूरत होती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सरकार और उसके सहयोगियों के पास पर्याप्त संख्या मौजूद है। यानी वोटों के हिसाब से यह बिल पारित होना मुश्किल नहीं दिखता। लेकिन यहीं कहानी में सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ आता है।
सरकार की असली चुनौती इस बिल को पास कराना नहीं बल्कि उसकी टाइमिंग है। इस समय सरकार की प्राथमिकता परिसीमन यानी डिलिमिटेशन बिल को पारित कराना मानी जा रही है, जिसके लिए उसे विपक्ष की कुछ पार्टियों के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन दलों से सरकार सहयोग की उम्मीद कर रही है, उन्हीं में से कई दल FCRA संशोधन का विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार पहले FCRA बिल पारित कर देती है तो संभव है कि वही दल परिसीमन बिल पर समर्थन देने से पीछे हट जाएं। दूसरी ओर अगर सरकार FCRA बिल को फिलहाल टाल देती है तो उसके अपने समर्थक सवाल उठा सकते हैं कि जब बहुमत मौजूद है तो बिल को पास क्यों नहीं कराया जा रहा। यानी सरकार के सामने सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की भी चुनौती है और यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी दुविधा बन गई है।
अब फैसला आने वाले दिनों में संसद में होगा, लेकिन इस विवाद ने एक बार फिर विदेशी फंडिंग, धार्मिक संस्थाओं, राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीति के बीच चल रही बहस को देशभर में चर्चा का विषय बना दिया है। अब आपकी क्या राय है? क्या सरकार का यह कदम देश की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए जरूरी है या फिर इससे सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं पर अनावश्यक दबाव बढ़ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।
