पत्नी किसी की संपत्ति नहीं… वह अपनी मर्जी से कही भी जा सकती है किसी के साथ भी रह सकती है… दोस्तों, क्या शादी के बाद पत्नी पर पति का अधिकार हो जाता है?…. क्या कोई पति कोर्ट जाकर अपनी पत्नी को जबरन वापस बुला सकता है? और अगर पत्नी अपनी मर्जी से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने चली जाए… तो क्या अदालत उसे पति के साथ भेज देगी? दोस्तों, उड़ीसा हाईकोर्ट ने इन सभी सवालों का ऐसा जवाब दिया है, जिसने पूरे देश में कानूनी बहस छेड़ दी है। इतना ही नहीं… कोर्ट ने पति की याचिका खारिज करने के साथ उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पूरी खबर जानिए इस वीडियो में… इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए।
दरअसल, यह मामला उड़ीसा का है, जहां एक शादीशुदा महिला अपनी इच्छा से अपने पति का घर छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ रहने चली गई। पति को लगा कि उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया है। उसने पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और फिर पत्नी को वापस लाने के लिए सीधे उड़ीसा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पति ने अदालत में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की। उसे उम्मीद थी कि कोर्ट पत्नी को उसके साथ वापस भेजने का आदेश देगा। लेकिन अदालत में जो हुआ, उसने सभी को चौंका दिया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से देखा। इन्हीं दस्तावेजों में पति का अपना बयान भी मौजूद था, जिसमें उसने स्वीकार किया था कि वह अपनी पत्नी से मिलने उस व्यक्ति के घर गया था, लेकिन पत्नी ने साफ शब्दों में कहा कि वह अपनी इच्छा से वहीं रहना चाहती है और पति के साथ वापस नहीं जाएगी। बस, यहीं से पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया।
उड़ीसा हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हरिश टंडन और न्यायमूर्ति मुराहारी श्री रमन की खंडपीठ ने साफ कहा कि जब कोई बालिग महिला अपनी इच्छा से कहीं रह रही है, तो उसे किसी की अवैध हिरासत में नहीं माना जा सकता। इसलिए इस मामले में हैबियस कॉर्पस याचिका बिल्कुल लागू नहीं होती। लेकिन फैसला यहीं तक सीमित नहीं रहा। अदालत ने एक ऐसी टिप्पणी की, जो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। कोर्ट ने कहा कि “पत्नी पति की चल संपत्ति नहीं है।” एक बालिग महिला को अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। अगर वह अपनी इच्छा से किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य स्थान पर रहना चाहती है, तो संविधान उसे यह स्वतंत्रता देता है। केवल शादी हो जाने से किसी महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म नहीं हो जाती।
इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी कहा कि हाल के वर्षों में कई मामलों में हैबियस कॉर्पस का इस्तेमाल केवल जीवनसाथी पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। जबकि इस याचिका का असली उद्देश्य किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराना है, न कि पति-पत्नी के वैवाहिक विवादों का समाधान करना। अदालत ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना और पति की याचिका खारिज करते हुए उस पर 50 हजार रुपये की लागत भी लगा दी।
यह फैसला सिर्फ एक परिवार या एक पति-पत्नी के विवाद तक सीमित नहीं है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 21, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और मजबूत करता है। अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत का संविधान हर बालिग नागरिक को अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी देता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पति को वैवाहिक संबंधों को लेकर कोई शिकायत है, तो उसके लिए कानून में दूसरे वैधानिक रास्ते मौजूद हैं। जैसे तलाक, वैवाहिक अधिकारों से जुड़े अन्य कानूनी प्रावधान या परिवार न्यायालय का सहारा लिया जा सकता है। लेकिन हैबियस कॉर्पस का इस्तेमाल पत्नी को जबरन वापस लाने के लिए नहीं किया जा सकता।
अब सबसे बड़ा सवाल आपसे… क्या आपको लगता है कि हाईकोर्ट का यह फैसला महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बिल्कुल सही है? या फिर आपको लगता है कि ऐसे मामलों में पति के अधिकारों पर भी अलग से विचार होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही बड़ी कानूनी खबरें, देश-दुनिया की महत्वपूर्ण अपडेट्स और आम आदमी से जुड़ी हर बड़ी जानकारी सबसे पहले चाहिए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
