नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में अहम बदलाव किया है। अब पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए यूनिक किसान आईडी यानी Farmer ID को अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों के पास यह आईडी नहीं होगी, उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है।
सरकार का कहना है कि यह फैसला योजना में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभार्थियों पर लगाम लगाने के लिए लिया गया है। यह यूनिक किसान आईडी सरकार के AgriStack डिजिटल सिस्टम का हिस्सा है, जिसके जरिए हर किसान की एक डिजिटल पहचान तैयार की जा रही है। इस आईडी में किसान की जमीन का रिकॉर्ड, खसरा-खतौनी, फसल की जानकारी, खाद और उर्वरक का उपयोग, पशुपालन और आय से जुड़ा पूरा डेटा सुरक्षित रहेगा।
सरकार के मुताबिक, Farmer ID लागू होने से सब्सिडी सही किसान तक सीधे पहुंचेगी। खाद, बीज और कृषि उपकरणों पर मिलने वाली सरकारी मदद बिना किसी रुकावट के किसानों के खाते में ट्रांसफर होगी। इसके साथ ही एक ही जमीन पर कई बार लाभ लेने जैसे फर्जी मामलों पर पूरी तरह रोक लगेगी। फसल बीमा क्लेम भी पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा।
फार्मर आईडी बनवाने के लिए आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जमीन के दस्तावेज और राशन कार्ड या फैमिली आईडी जरूरी होगी। किसान अपने राज्य के AgriStack पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद संबंधित विभाग जानकारी का सत्यापन करेगा और फिर यूनिक किसान आईडी जारी की जाएगी।
सरकार ने सभी पीएम किसान लाभार्थियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी Farmer ID बनवा लें, ताकि आने वाली किस्त में किसी तरह की परेशानी न हो।
