कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार अब EPFO के कामकाज को पूरी तरह बदलने जा रही है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐलान किया है कि देश के सभी EPFO ऑफिस को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर सिंगल-विंडो सर्विस सेंटर में बदला जाएगा।
इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब PF खाताधारकों को अपने होम ब्रांच या रजिस्टर्ड ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। देश का कोई भी कर्मचारी, किसी भी शहर में मौजूद EPFO ऑफिस में जाकर अपनी शिकायत, क्लेम या विवाद का समाधान करा सकेगा। इस नई व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली में शुरू हो चुका है और इसे जल्द ही पूरे देश में लागू किया जाएगा।
सरकार एक नया सिस्टम ‘EPF सुविधा प्रोवाइडर’ भी लॉन्च करने जा रही है। ये अधिकृत लोग होंगे, जो उन कर्मचारियों की मदद करेंगे जिन्हें डिजिटल प्रक्रिया समझने में दिक्कत होती है या जो पहली बार PF सिस्टम से जुड़ रहे हैं। ये सुविधा प्रोवाइडर क्लेम सेटलमेंट, KYC और अन्य सेवाओं में मार्गदर्शन करेंगे, जिससे आम लोगों को दलालों के चंगुल से छुटकारा मिलेगा।
इसके साथ ही, सालों से बंद पड़े या इनऑपरेटिव PF खातों के लिए मिशन मोड KYC शुरू किया जाएगा। एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसे खातों की पहचान कर खाताधारकों या उनके वारिसों को उनका पैसा सुरक्षित तरीके से लौटाया जाएगा।
विदेश में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। अब भारत अपने अंतरराष्ट्रीय समझौतों में सोशल सिक्योरिटी क्लॉज जोड़ रहा है, ताकि विदेश में जमा PF भारत लौटने पर बेकार न जाए।
मौजूदा समय में EPFO के पास करीब 28 लाख करोड़ रुपये का फंड है, जो 8.25 प्रतिशत ब्याज दे रहा है और इस पर भारत सरकार की पूरी गारंटी है। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक 100 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जाए। यह बदलाव कर्मचारियों के भविष्य को और ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
