सबसे पहले उनके वादे में आपको बता देता हूँ |
मुफ्त बिजली की घोषणा तो नितीश कुमार कर ही हुके है इसमें 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलेगा |
- 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देगी सरकार
- 8 हजार से ज्यादा पंचायतों में मैरिज हॉल बनेंगे
- सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी लागू, राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा
- बिहार के 1 लाख युवाओं पर 686 करोड़ रुपए खर्च होंगे, इंटर्नशिप के लिए मिलेंगे 6 हजार
- ‘दीदी की रसोई’ में 40 की जगह 20 रुपए में मिलेगी थाली
- नई बस खरीदने पर 20 लाख देगी सरकार
- गुरु-शिष्य परंपरा योजना भी मंजूर की गई
- दिव्यांग के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
नितीश कुमार ने सबसे बड़ा दांव खेला है बिजली बिल पर, जी हाँ, बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। साथ ही अगले तीन वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का भी लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान कर दिया है । नितीश कुमार ने कहा
‘हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से,यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा।’ ‘इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने यह भी तय किया है कि अगले तीन वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा।’ ‘कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी, बाकी के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी।’
बिहार सरकार ने फैसला किया है कि आने वाले 5 सालों (2025 से 2030 तक) में 1 करोड़ नई नौकरियां और रोजगार के मौके बनाए जाएंगे। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे। यह समिति देखेगी कि रोजगार बढ़ाने के लिए और क्या-क्या किया जा सकता है और सरकार को सलाह देगी। बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में लगे BLO-सुपरवाइजर को सालाना मानदेय के अलावा 6000 रुपए देने के फैसले को मंजूरी मिली है।
8 हजार से ज्यादा पंचायतों में मैरिज हॉल बनेंगे : चुनावी साल में नीतीश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए करीब 8 हजार से ज्यादा पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराने का फैसला लिया है। इसका नाम विवाह मंडप योजना दिया गया है।
बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी है। अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। बिहार की बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। पहले दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी 35% आरक्षण का लाभ मिलता था। अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को फायदा मिलेगा
बिहार सरकार ने 18 से 28 साल के एक लाख से ज्यादा युवाओं को मंथली 4 से 6 हजार रुपए मंथली इंटर्नशिप दी जाएगी। इन युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ-साथ बिजनेस की ट्रेनिंग देने के लिए नीतीश कैबिनेट मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दी है।
सरकार की तरफ से सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पतालों और सरकारी संस्थानों में ‘दीदी की रसोई’ से 40 रुपए प्रति थाली में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। बिहार सरकार ने चुनाव साल में इसका रेट कम कर दिया।
राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अगर कोई निजी बस ऑपरेटर अन्तरराज्यीय मार्गों के लिए नई AC बस खरीदेगा, तो सरकार उसे हर बस पर 20 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। 150 बसों के लिए कुल 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही योजना को सही तरीके से चलाने के लिए 60 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करने की मंजूरी भी दी गई है।
कैबिनेट ने विलुप्त हो रही लोक कलाओं को बचाने के लिए मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना को भी मंजूरी दी है। गुरु को 15000, संगीतकार को 7500 और शिष्य को 3000 मासिक मानदेय दिया जाएगा। सरकार ने विलुप्त हो रही लोक कलाओं को बचाने के लिए योजना बनाई है।
चुनावी साल में बिहार सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है। इसका लाभ दिव्यांग पुरुष पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों को मिलेगा।
हालांकि, ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें राज्य की किसी दूसरी सिविल सेवा तैयारी योजना से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में BPSC या UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, तो उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार रुपए और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
